Skip to main content

BREAKING NEWS

मंत्री जी भीड़ से बाहर निकलकर चंदला का दर्द भी सुनिए...बुजुर्ग ने आईना दिखाया तो हाथ जोड़कर सुनते रहे दिलीप अहिरवार

दीपावली की मुलाकात में नारायण सोनी ने क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल, बोले- चंदला में एक रुपए का विकास नहीं, पुलिस चौकी तक नहीं मंत्री ने कहा- अब आपने बताया है तो विधिवत प्रयास करेंगे छतरपुर। दीपावली के अवसर पर चंदला नगर भ्रमण के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री एवं चंदला विधायक दिलीप अहिरवार को एक बुजुर्ग दुकानदार ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर खरी-खरी सुना दी। नगर के बजरिया इलाके में अपनी दुकान पर बैठे बुजुर्ग स्वर्णकार एवं भाजपा के पुराने कार्यकर्ता नारायण सोनी ने मंत्री के सामने चंदला की बदहाल व्यवस्थाओं, विकास कार्यों की अनदेखी और पुलिस चौकी की वर्षों पुरानी मांग को प्रमुखता से उठाया। बुजुर्ग ने दो टूक कहा कि चंदला नगर पालिका में एक रुपए का भी विकास नहीं हो रहा है और आज तक नगर में पुलिस चौकी तक नहीं बन पाई। इस दौरान मंत्री दिलीप अहिरवार हाथ जोड़कर बुजुर्ग की बातें सुनते रहे। बातचीत के अंत में मंत्री ने बुजुर्ग के पैर छुए और वहां से रवाना हो गए। इस घटनाक्रम का वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्री ने पूछा- कोई आदेश हो तो बताइए, बुजुर्ग ने गिनाईं समस्याएं दरअ...

छतरपुर में अतिथि शिक्षक भर्ती घोटाले में 19 शिक्षकों पर मामला दर्ज,मचा हड़कंप


राजनगर थाना में पूर्व शिक्षा अधिकारी एम के त्रिपाठी समेत 19 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज, न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई

छतरपुर (राजनगर)। जिले के राजनगर में 2018 में हुए अतिथि शिक्षक भर्ती घोटाले में पुलिस ने 19 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में राजनगर विकासखंड के पूर्व शिक्षा अधिकारी एम के त्रिपाठी भी शामिल हैं। शिकायतकर्ता रविंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस भर्ती में कई पात्रता वाले उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर फर्जी तरीके से भर्ती की गई थी।

शिकायतकर्ता रविंद्र मिश्रा के अनुसार, 2018 में हुई भर्ती में बिना किसी सही प्रक्रिया के शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। मिश्रा ने इस घोटाले की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की थी, और विभागीय जांच में यह आरोप सही पाए गए थे। हालांकि, जांच के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने मामला राजनगर न्यायालय में दायर किया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को आदेश दिया और उसके बाद राजनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। 

इस घोटाले ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। क्या भविष्य में इस तरह के घोटालों से बचने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे इस मामले में न्यायालय के आदेश से ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जो कि विभागीय जांच के बाद ठंडे बस्ते में चला गया था। अब देखना यह है कि न्यायालय के आदेश के बाद मामले में क्या कार्रवाई की जाती है।

यह घोटाला शिक्षा विभाग की पारदर्शिता और ईमानदारी पर सवाल खड़ा करता है। अब जब मामला न्यायालय में पहुंच चुका है, तो उम्मीद की जा रही है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से शिक्षा विभाग को सीखने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह के घोटाले न हो सकें।

Comments